सुशासन र रोजगारीको लागि समाजवादी पार्टीको ज्ञापन पत्र

हेटौंडा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बागमती प्रदेश कमिटि र मकवानपुर जिल्ला कमिटिले आज बागमती प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विषयवस्तु उठाउँदै १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरको प्रमुख आतिथ्यतामा बागमती प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ज्ञापनपत्र ग्रहण गरे। समाजवादी पार्टीका बागमती प्रदेश अध्यक्ष भीमप्रसाद दाहालले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सचिव एल.पी. श्रेष्ठ, पोलिटब्यूरो सदस्य मुनु सिग्देल, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मिनाकुमार लामा, यादव गजुरेल, प्रदेश सदस्य किशोर ब्लोन नियोग, प्रमेश राई, कल्पना बिस्वकर्मा तथा जिल्ला अध्यक्ष विष्णु दाहाल लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठलाई भने समाजवादी पार्टी मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद दाहालले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख मागहरूमा हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अलग गरी स्थानीय स्वामित्वमा ल्याउने, कृषि मल र बीउ समयमै किसानलाई उपलब्ध गराउने, ढुंगा–गिट्टी–बालुवाको अवैध निकासी नियन्त्रण, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोकथाम, खाद्य पदार्थमा मिसावट नियन्त्रण, कालोबजारी अन्त्य, लागुऔषध दुरुपयोग र तस्करी नियन्त्रण, सवारी दुर्घटना न्युनिकरणका लागि जनचेतना कार्यक्रम, २५ मिटर सडक बिस्तारबारे सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन लगायत विषयहरू समावेश छन्।

साथै, सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्दै समाजवादतर्फ उन्मुख हुने वातावरण तयार गर्न पार्टीले आग्रह गरेको छ। पार्टीले ज्ञापनपत्रमार्फत गणतन्त्रको मूल भावना अनुरूप राज्य संयन्त्रले जनताको अपेक्षाअनुसार सेवा दिन नसकेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख मागहरू यस प्रकार छन्:

-हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट छुट्ट्याई स्वामित्व कायम गरियोस्।
-वास्तविक किसानलाई लक्षित गर्दै कृषि मल, विउ समयमै उपलब्ध गराइयोस् र अनुदानको पहुँच सुनिश्चित गरियोस्।
-ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अवैध निकासीमा कडाई गरियोस्।
-हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने छोटो दूरीका सडकहरू वर्षभर सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइयोस्।
-सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण गरियोस्।
-अखाद्य वस्तुको मिसावट र खाद्य सुरक्षामा कडाई गरियोस्।
-दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य सूची अनिवार्य बनाइयोस् र कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस्।
-लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्दै पुनर्स्थापना केन्द्रमार्फत उपचारको प्रबन्ध गरियोस् र लागूऔषधमुक्त जिल्ला घोषणा गरियोस्।
-नयाँ उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइयोस्।
-सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।
-२५ मिटर सडक निस्तारका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार काम अगाडि बढाइयोस्।
-दुग्ध किसानहरूको भुक्तानी तुरुन्त गरियोस्।
-सरकारी सेवा प्रवाह ढिलो हुने प्रवृत्ति अन्त्य गरी छिटो छरितो सेवा दिने सुशासन कायम गरियोस्।