

बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नेपाली भूभागका विषयमा सोधिएको प्रश्नको स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सुदूरपश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई टुङ्गो लगाउन सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । यो विषय संवेदनशील रहेकाले कूटनीतिक माध्यमबाटै दीर्घकालीन समाधान खोजिने उनको भनाइ थियो ।
"सीमा सम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गरिनेछ," प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भने, "ऐतिहासिक दस्ताबेज र नक्साहरूको अध्ययनका लागि आवश्यक परेमा बेलायत (UK) को समेत राय र सुझाव लिइनेछ ।"
नेपाल र भारतबीचको सुगौली सन्धिको समयका ऐतिहासिक नक्सा र कागजातहरू ब्रिटिश आर्काइभमा सुरक्षित रहेकाले सीमांकनको ठोस प्रमाण जुटाउन बेलायतको सहयोग सहयोगी हुने सरकारको विश्वास छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीले संसद्मा राष्ट्रियता र देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्यालाई भावनात्मक रूपमा मात्र नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुई पक्षीय वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
१
२
३
४
५