सुकुम्बासी समस्या—समाधान कि राजनीतिक दाउपेच?

     नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि बल्झिरहेको एउटा यस्तो घाउ हो, जसलाई हरेक राजनीतिक दलले चुनाव जित्ने 'भोट बैंक' र सत्तामा पुग्ने 'भर्‍याङ' मात्र बनाएका छन्। भूमिहीनका नाममा राजनीति गर्ने परिपाटीले वास्तविक सुकुम्बासीहरू सधैँ छायामा पर्ने र 'हुकुमबासी' हरूले राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने क्रम रोकिनुको साटो झन् संस्थागत हुँदै गएको छ।

समस्याको जड: नियत कि नीति?
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म दर्जनौँ आयोगहरू बने। अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरियो। तर, परिणाम सधैँ शून्यप्रायः रह्यो। यसको मुख्य कारण स्पष्ट छ— समस्या समाधान गर्ने दृढ इच्छाशक्तिको अभाव र राजनीतिक दाउपेच। जब-जब निर्वाचन नजिकिन्छ, तब-तब सुकुम्बासी बस्तीमा लालपुर्जा बाँड्ने आश्वासनका पोकाहरू पुग्छन्। तर, निर्वाचन सकिएपछि ती आश्वासनहरू दराजको कुनामा थन्किन्छन्।

सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुनुमा मुख्य तीनवटा चलखेल जिम्मेवार देखिन्छन्:
१. राजनीतिक भोट बैंक: सुकुम्बासी बस्तीलाई सुरक्षित मतको स्रोत मान्नु र उनीहरूलाई सधैँ अन्योलमा राखेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु।
२. हुकुमबासीको घुसपैठ: वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा सम्पन्न व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नु।
३. अल्पकालीन समाधान: दीर्घकालीन आवास नीतिको अभावमा केवल तत्कालका लागि टालटुल गर्ने प्रवृत्ति।

भिडन्त र बल प्रयोगको राजनीति
पछिल्लो समय स्थानीय तह र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा भएका झडपहरूले राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढाएको छ। विकल्पविना उठिबास लगाउनु मानवीय संवेदनाका हिसाबले गलत छ भने सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नु कानुनी हिसाबले त्रुटिपूर्ण। यस्तो संवेदनशील विषयमा वार्ता र सहमतिको साटो बल प्रयोग वा राजनीतिक संरक्षणको खेल खेल्नुले समस्यालाई झन् जटिल बनाइदिएको छ।

अबको बाटो: ठोस पहिचान र दिगो व्यवस्थापन
सुकुम्बासी समस्यालाई सधैँभरि अल्झाइराख्नु राष्ट्रका लागि घातक छ। यसको समाधानका लागि अब निम्न कदमहरू चाल्न ढिला भइसकेको छ:

वास्तविक सुकुम्बासीको वर्गीकरण: प्रविधिको प्रयोग गरी वास्तविक भूमिहीन र नक्कली सुकुम्बासी (हुकुमबासी) को स्पष्ट पहिचान गरिनुपर्छ।

वैज्ञानिक आवास नीति: सबैलाई जग्गा नै बाँड्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर सामूहिक आवास वा फ्ल्याट प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ।

राजनीतिक इमानदारिता: यो मुद्दालाई चुनाव जित्ने कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न बन्द गरी साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाइनुपर्छ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनु भनेको केवल लालपुर्जा वितरण गर्नु मात्र होइन, बरु नागरिकलाई मर्यादित जीवनको प्रत्याभूति दिनु पनि हो। यदि राजनीतिक दलहरूले यसलाई केवल दाउपेचको विषय बनाइरहने हो भने, यो समस्या आगामी कैयौँ पुस्तासम्म बल्झिरहने निश्चित छ। राज्यले अब 'भोटको राजनीति' त्यागेर 'निकासको राजनीति' सुरु गर्नुपर्छ। वास्तविक भूमिहीनले ओत पाउने र सरकारी जग्गा सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।