सम्पादकीय: रापिँदो मौसम र थपिँदो चुनौती

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता प्राकृतिक चक्रमा आएको बदलाव र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर जनजीवनमा देखिन थालेको छ। यस वर्ष प्रि-मनसुनदेखि नै सुरु भएको अत्यधिक गर्मी र 'लू' (तातो हावा) को लहरले तराई मात्र होइन, पहाडी क्षेत्रको जनजीवन समेत अस्तव्यस्त बनाएको छ। तापक्रमको पारो दैनिक नयाँ उचाइमा पुग्दै गर्दा यसले केवल शारीरिक कष्ट मात्र थपेको छैन, बरु आम नागरिकको दैनिक जनजीविका, अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै गम्भीर सङ्कट पैदा गरिदिएको छ।

बढ्दो गर्मीको सबैभन्दा ठूलो मार समाजको तल्लो वर्ग—दैनिक ज्याला-मजदुरी गरेर खाने श्रमिक, निर्माण व्यवसायी, रिक्सा चालक र सडक व्यापारीहरूलाई परेको छ। मध्याह्नको प्रचण्ड घाममा काम गर्न असम्भव प्रायः भएपछि उनीहरूको दैनिक आम्दानी खुम्चिएको छ, जसले गर्दा साँझ-बिहानको छाक टार्नै धौ-धौ पर्न थालेको छ। कृषि प्रधान देशमा आकाशे पानीको अभाव र खडेरीका कारण बालीनाली सुक्दै गएका छन् भने सिँचाइको अभावमा किसानहरू मर्माहत भएका छन्। यसले आगामी दिनमा खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चित छ।

अर्कोतर्फ, अत्यधिक गर्मीका कारण देशैभरिका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ। झाडापखाला, हैजा, डेंगु, टाइफाइड जस्ता पानीजन्य र कीटजन्य रोगहरूको प्रकोप फैलँदो छ। तातो हावाका कारण 'हीट स्ट्रोक' (अंसुघात) भएर ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्नु राज्यका लागि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ। बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालयहरू हप्तौंसम्म बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले शैक्षिक सत्र नै प्रभावित बन्न पुग्नेछ ।

मुख्य चुनौती: यो केवल 'मौसमको कुरा' मात्र होइन, यो सिङ्गो मुलुकको आर्थिक र सामाजिक प्रणालीमाथि परेको ठूलो धक्का हो।

विगतमा गर्मीलाई एउटा सामान्य मौसमी प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिइन्थ्यो। तर, अब यो विपद्का रूपमा स्थापित भइसकेको छ। दुःखको कुरा, हाम्रा तीनै तहका सरकारहरूमा यस्ता मौसमी विपद् सम्बोधन गर्ने ठोस र दीर्घकालीन योजनाको सर्वथा अभाव देखिन्छ। विद्यालय बन्द गर्ने वा दिउँसो काम नगर्न चेतावनी जारी गर्ने जस्ता सतही र तत्कालीन निर्णयले मात्रै यो बृहत् समस्याको समाधान हुन सक्दैन।

अब राज्यले जलवायु अनुकूलनका रणनीतिक योजनाहरू निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। श्रम बजारमा कार्यरत मजदुरहरूको हितका लागि गर्मी महिनामा काम गर्ने समय (शिफ्ट) परिमार्जन गर्ने, सहरी क्षेत्रमा शीतलताका लागि 'कूलिङ सेन्टर' र स्वच्छ खानेपानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, र सरकारी अस्पतालहरूमा गर्मीजन्य रोगको उपचारका लागि विशेष वार्ड र औषधिको प्रबन्ध मिलाउनु तत्कालको आवश्यकता हो। दीर्घकालीन रूपमा, सहरी वन प्रवर्द्धन, जलस्रोतको संरक्षण र वृक्षारोपणलाई अभियानकै रूपमा लैजानुको विकल्प छैन।

प्रकृतिको यो चेतावनीलाई बेवास्ता गरिरहने हो भने आगामी वर्षहरू अझ भयावह हुनेछन्। तसर्थ, नागरिकको जीवन रक्षा र जनजीविकाको सहजताका लागि सरकारले यस संकटलाई 'राष्ट्रिय विपद्' सरह प्राथमिकतामा राखेर ठोस कदम चालोस्।