वयस्क गणतन्त्र

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको यही जेठ १५ गते १६ वर्ष पूरा गरी १७ वर्षमा लाग्दैछ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । विसं २०६२/६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन पछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । त्यस पछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्‍यो । दोश्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुदै वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकका रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने छ भन्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । दोस्रो संविधान सभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ । गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन। यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभिष्ट पनि रहेको देखिँदैन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र संघर्ष र सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सम्मिलनपछि भएको ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधान सभाको चुनाव गर्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा मुलुक प्रवेश गरेको थियो । अन्ततः संविधान सभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्र घोषणा भयो । 

गणतन्त्रपक्षीय मतहरू उठेको र राजतन्त्रको विरोधमा संघर्ष भएको दशकौँ पुरानो विषय भए पनि त्यो आमस्वीकारोक्तिको विषय भएको थिएन । बरु, ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डसँगै यसको वैधानिकताको विषयमा जोडतोडले बहस सुरु भयो । नेपालमा गणतन्त्रको एजेन्डालाई व्यापक बनाउन भने माओवादी संघर्षको ठुलो भूमिका थियो । राजतन्त्रको विरोध गर्न सडक र सदनमा आँट गर्न नसकिने सो समयमा विद्रोही शक्ति हुनुको फाइदा माओवादीले भरमग्दुर उपयोग गर्‍यो । आमजनताले पनि साथ र समर्थन दिए । देशमा गणतन्त्र ल्याउन माओवादीको उल्लेख्य भूमिका थियो र अझै पनि यसलाई गोडेमल, संरक्षण र फलाउन फुलाउन सबै अग्रगामी एजेन्डा बोकेर हिँड्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ, संस्था, कर्मचारी, राष्ट्रप्रेमी जनता र मिडिया क्षेत्रको अहम् भूमिका हुनु पर्छ ।

गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडितलगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायले गरेको योगदानको उचित कदर राज्यले गर्नु पर्छ । वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रमा भएका कमीकमजोरीलाई आधार बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चारैतिरबाट प्रहार गर्ने कोसिस भइरहेको छ, यसको सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिकार गर्नु पर्छ । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आमनागरिकका सपना र अपेक्षा, गणतन्त्रपछि सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा निर्माण गरेको भूमिका र ती भूमिकामा भएका कमीकमजोरीलाई लिएर र त्यसमाथि हुने गरेका गम्भीर अलोचना र समीक्षा भने सधैँ खुला रूपले गरिरहनु पर्छ । साथै, १७ वर्ष पुगेका गणतन्त्रलाई एउटा वयस्क गणतन्त्रको रुपमा बलियो बनाउँदै आम जनताको जनजीविकामा निर्भर हुने र सक्षम सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्प सहितको समाज निर्माण गर्ने परिकल्पनालाई साकार पार्ने एउटा माध्यम बनोस् गणतन्त्र दिवसको यही शुभकामना ।