नयाँ सरकारका सामु वैदेशिक ऋणको बाध्यता र चुनौती

       मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनताका अपेक्षाहरू चुलिएका छन्। पूर्वाधार विकास, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा फड्को मार्ने चुनौती नयाँ सरकारको काँधमा छ। यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकारलाई ठूलो पूँजीको आवश्यकता पर्दछ। तर, आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था र बढ्दो चालु खर्चलाई हेर्दा नयाँ सरकारका लागि वैदेशिक ऋण एउटा अपरिहार्य विकल्पका रूपमा देखिएको छ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि वैदेशिक ऋण केवल रहर नभई प्राविधिक र आर्थिक बाध्यता पनि हो। हाम्रा ठूला गौरवका आयोजनाहरू—जस्तै जलविद्युत परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र रणनीतिक सडक सञ्जालहरू—निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने अर्बौँको लगानी आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन। यस्ता दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधारमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता वैदेशिक निकायबाट लिइने सहुलियतपूर्ण ऋणले ठूलो आड भरोसा दिने गर्छ।

अर्कोतर्फ, देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न पनि वैदेशिक ऋणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र खाद्यान्न खरिदका लागि डलरको आवश्यकता पर्छ। वैदेशिक ऋणले विदेशी मुद्राको मौज्दात बढाउन मद्दत पुऱ्याउँछ, जसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलनमा चाप कम हुन्छ।

तर, ऋण लिनु मात्र सफलता होइन। इतिहास साक्षी छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा धेरै राष्ट्रहरू 'ऋणको पासो' (Debt Trap) मा फसेका छन्। नयाँ सरकारले लिने वैदेशिक ऋण केवल प्रशासनिक खर्च धान्न वा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिनु हुँदैन। यदि ऋणलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, कृषिमा आधुनिकीकरण र पर्यटन पूर्वाधारमा लगाउन सकिएन भने, यो भविष्यका पुस्ताका लागि भारी मात्र बन्नेछ।

अन्त्यमा, नयाँ सरकारले वैदेशिक ऋण लिँदा राष्ट्रिय हित, ब्याजदरको भार र त्यसको प्रतिफलको गहिरो विश्लेषण गर्नैपर्छ। सहुलियतपूर्ण ऋणको खोजी गर्ने, भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रण गर्ने र पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने हो भने मात्र वैदेशिक ऋणले देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्छ। सरकारले बुझ्नुपर्छ—ऋण लिनु शक्ति होइन, त्यसलाई समृद्धिको आधार बनाउन सक्नु चाहिँ असली कुशलता हो।