राजावादी आन्दोलन र वर्तमान ओली सरकारको चुनौति 

नेपालमा राजावादी आन्दोलन समय–समयमा पुनर्जीवित हुँदै आएको छ, विशेषतः राजनीतिक अस्थिरता, असन्तुष्ट जनभावना, र वर्तमान व्यवस्था प्रतिको आलोचना गर्ने समुहहरु बिच मोर्चाको असन्तुष्टिहरु सडकमा ओर्लिनु स्वभाविक हो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । तर त्यसपछि पनि विभिन्न समय र सन्दर्भमा राजावादी समूहहरूले राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

१. राजावादी आन्दोलनको कारण

राजावादी आन्दोलनलाई पुनः बल दिनुमा केही प्रमुख कारणहरू यस्ता छन्:

-राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तन
 

-भ्रष्टाचार, धिमा-शासन र सेवाप्रदायक संस्थाको कमजोर कार्यक्षमता, 

-सामान्य जनताको निराशा: जनताले संघीयता र गणतन्त्रबाट आशा गरेजस्तो लाभ नपाएको अनुभव

-पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनतालाई दिएका अभिव्यक्तिहरू, जसले भावनात्मक रूपले केही जनसमूहलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ ! 

२. वर्तमान ओली सरकार र राजावादी आन्दोलन

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार (जसले २०७४ सालमा प्रचण्डसँगको गठबन्धनमा सरकार गठन गरेपछि झण्डै दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गरेको थियो) को शासकीय अवधिमा पनि राजावादी आवाजहरू सुनिन थाले । ओली स्वयं राष्ट्रवाद र संविधानको संरक्षण को नारा दिने नेताका रूपमा चिनिए तापनि, उनी र उनको सरकारमा केही राजसंस्था प्रतिको नरम दृष्टिकोण देखिएको भनी आलोचना हुने गरेको थियो (त्यतिबेला) । हाल वर्तमान एमाले र कांग्रेस गठबन्धन सरकार रहदा झन राजावादीको आन्दोलनले उग्ररुप लिएको देखिन्छ । 

ओली सरकारका केही सम्बन्धित पक्षहरू:

ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) ले औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको समर्थन नगरे पनि, केही नेताहरूले राजसंस्थाको सकारात्मक पक्षको चर्चा गरेका छन् ।
 

केही राजावादी समूहहरूसँग प्रत्यक्ष टकराव नगर्ने ओली सरकारको रणनीतिले राजावादी आन्दोलनलाई बढावा दिएको भनी आलोचना हुने गरेको छ ।

महामारी र आर्थिक संकटको समयमा बढेको जनअसन्तुष्टिले राजसंस्थाको विकल्पको बहस पुनः जीवित गराएको हो । त्यसो हुदा प्रम केपी ओलीको सरकारले समयमा नै जनभावनाको कदर गरिनु पर्दछ । राजावादीले चाहे जस्तो मुलुक पछाडि फर्किने वाला छैनन्। गणतन्त्र, संघियता र धर्म निरपेक्षताको खारेजी गर्न फलामको चिउरा चपाउनु बराबर हुनेछ। जनताको बलिदान र लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको यो व्यवस्था विरुद्ध अर्को व्यवस्था आवश्यक छैन । १७ बर्षका वयस्क गणतन्त्रबाट नै जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने मेलोहरु सुधार गरेर जानु पर्छ । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा राप्रपा बाहेक अरु पार्टीले सजिलै विपक्षमा बहुमत कब्जा जमाएको छ । यस बिच राजाबादीहरुको आन्दोलनको निष्कर्षको निष्कर्ष हेर्नै बाँकी छ । 

३. निष्कर्ष

राजावादी आन्दोलन हालको राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक सन्दर्भसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । ओली सरकारको कार्यशैली, राजनीतिक भाषण र रणनीतिले कतिपय अवस्थामा राजावादी धारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्थान दिएको देखिन्छ, यद्यपि आधिकारिक रूपमा गणतन्त्रको विरोधमा उनी उभिएको देखिँदैनन् भन्ने भाष्य गलत सावित गराउने चुनौति ओली सरकार सामु छ ।

राजसंस्थाको बहस पुनः उठ्नु गणतन्त्र प्रति जनतामा बढ्दो असन्तोषको संकेत हुन सक्छ, जसलाई सम्बोधन गर्न सत्तारूढ दलहरू गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ। यदि लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेन भने वैकल्पिक शक्तिहरूलाई स्थान दिन जनमत तयार हुने खतरा रहन्छ