स्थानीय बजेट भन्नाले स्थानीय तह (नगरपालिका वा गाउँपालिका) द्वारा वार्षिक रुपमा तयार पारिने आर्थिक योजना हो, जसमा सो तहले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त गर्ने आम्दानी (राजस्व) र गर्ने खर्चको अनुमान प्रस्तुत गरिन्छ । स्थानीय बजेटको प्रमुख तत्त्वहरू
1. राजस्व (आम्दानी) पक्ष
आन्तरिक स्रोतहरू: स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क आदि।
बाह्य स्रोतहरू: संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, ऋण, साझेदारी कार्यक्रमहरू आदि ।
2. व्यय (खर्च) पक्ष
चालू खर्च: तलब, भत्ता, कार्यालय संचालन, सामान्य सेवा प्रवाह ।
पूँजीगत खर्च: पूर्वाधार विकास (बाटो, पुल, भवन, खानेपानी, विद्युत), सामाजिक सेवा (स्वास्थ्य, शिक्षा) आदि।
3. विकास कार्यक्रमहरू
स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरिन्छ ।
4. भागीदारी र पारदर्शिता
बजेट तयार गर्न जनप्रतिनिधि, समुदाय, नागरिक समाजको सहभागिता आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय बजेट प्रस्तुत गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य बुँदाहरू निम्नानुसार छन्:
१. बजेटको संरचना र प्रस्तुति
स्थानीय बजेटलाई स्पष्ट र व्यवस्थित तरिकामा प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि निम्नलिखित संरचनामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
राजस्व पक्ष: स्थानीय तहका आन्तरिक आम्दानी स्रोतहरू (कर, शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क आदि) र बाह्य स्रोतहरू (संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, ऋण आदि) को विवरण ।
खर्च पक्ष: चालू खर्च (तलब, भत्ता, कार्यालय संचालन, सामान्य सेवा प्रवाह), पूँजीगत खर्च (पूर्वाधार विकास, सामाजिक सेवा आदि) र आकस्मिक खर्चको विवरण ।
विकास कार्यक्रमहरू: स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरिन्छ ।
- बजेट तयार गर्ने प्रक्रिया
स्थानीय बजेट तयार गर्दा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक छ :
1. आवश्यकताको मूल्याङ्कन: स्थानीय समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताहरूको मूल्याङ्कन गरी बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
2. स्रोतको पहिचान: उपलब्ध आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरूको पहिचान गरी त्यसअनुसार बजेट तयार गर्नुपर्छ ।
3. सहभागिता प्रक्रिया: बजेट तयार गर्दा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
4. पारदर्शिता र जवाफदेही: बजेटको तयारी, कार्यान्वयन र अनुगमनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम गर्नुपर्दछ ।
ध्यान दिनुपर्ने मुख्य बुँदाहरू
समानता र समावेशिता: बजेटमा सबै वर्ग, जात, लिङ्ग र समुदायको समान प्रतिनिधित्व र समावेशिता सुनिश्चित हुनु जरुरी छ ।
दिगो विकास लक्ष्य (SDGs): बजेट तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्यहरूको समावेशीकरण लाई समावेश गर्नै पर्छ ।
अनुगमन र मूल्याङ्कन: बजेटको कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था अपरिहार्य रहन्छ ।
क्षमता विकास: बजेट तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
हरेक वर्ष बार्षिक बजेट विनियोजन गरिन्छ । त्यसो हुँदा बजेटले ग्रासरुटका जनपङतीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । स्थानीय स्रोत र समाधानलाई भरपुर उपयोग गर्दै स्थानिय उत्पादन, सुशासन र रोजगारीमा समुचित व्यबस्थापनको जवाफदेहिता बनोस स्थानिय बजेट विनियोजन कार्यक्रममा सबै स्थानिय सरकारलाई शुभकामना ।
लेखक, सेकेण्ड कमिङ्ग साप्ताहिकमा सञ्चार र पत्रकारितामा बिगत लामो समयदेखि संलग्न छन् ।