नेपालमा प्रदेश सरकारको नजिर

नेपालमा प्रदेश सरकारको नजिर (precedent) भन्नाले यस्तो कानुनी वा राजनीतिक अभ्यास वा निर्णयलाई जनाउँछ जुन प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित अन्य समान घटनाहरूमा मार्गदर्शन वा उदाहरणको रूपमा प्रयोग हुन्छ । नेपालमा २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि, सातवटा प्रदेश सरकारहरू स्थापना भएका थिए। त्यसपछि विभिन्न कानुनी, राजनीतिक र प्रशासनिक नजिरहरू विकास हुँदै आएका छन् । 

यहाँ केही प्रमुख नजिरहरू उल्लेख गरौ:

१. प्रदेश सरकार गठनको नजिर: संविधान अनुसार प्रदेशमा बहुमतसहितको सरकार बन्नेछ, नभए धारा १६८ अनुसार सबै विकल्पहरू पूरा भएपछि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था छ ।

उदाहरण: कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बहुमत गुमाएपछि गठबन्धनमा पुनः समर्थन जुटाएर सरकार गठन गर्नु एक महत्वपूर्ण नजिर बन्यो।

२. मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र विश्वासको मत:विश्वासको मत लिने वा गुमाएपछि पद छाड्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएका छन्।

बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी लगायत प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने विषयमा अदालत र राज्य प्रमुखको भूमिका पनि नजिर बन्न पुगेको छ।

३. प्रदेशसभा विघटन नगर्ने नजिर: संघीय संसद जस्तै प्रदेशसभालाई मुख्यमन्त्रीले मनलाग्दी विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । संविधानमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि यस्तो कदम नचालेको/नलिएको अभ्यास नै अहिलेसम्मको नजिर हो ।

४. राज्य प्रमुख (प्रदेश प्रमुख) को भूमिका: प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ भन्ने नजिर बागमती र गण्डकी प्रदेशमा स्पष्ट देखिएको छ ।

राज्य प्रमुखको भूमिकामा विवाद हुँदा संविधानको धारा १६८ अनुसार दलहरूको समर्थन आधारमा निर्णय गरिएको छ ।

५. प्रदेशमा न्यायिक समिक्षा र सर्वोच्चको निर्देशन

प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित केही विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा अदालतले निर्णय गरिदिएको छ, जस्तै:

विश्वासको मतको प्रक्रिया

प्रदेश सभाको कार्यकाल र अध्यक्षको भूमिका

दोहोरो सदस्यता (प्रदेशसभा सदस्य तथा सांसद दुवै हुन नमिल्ने नजिर)

नेपालमा प्रदेश सरकारहरूसँग सम्बन्धित नजिरहरू अझै विकासकै चरणमा छन्। तर, पछिल्ला केही वर्षहरूमा संविधानको व्याख्या, प्रक्रियागत शुद्धता, र राजनीतिक अभ्यासहरू प्रदेश सरकारका लागि उदाहरणीय नजिर बनेका छन् ।

अझ नेपालमा प्रदेश सरकारको नजिर र त्यस सन्दर्भमा बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको बहादुर सिंह लामा र इन्द्र बाँनियाको जुहारी एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक अभ्यास (precedent-setting case) बन्न गएको छ ।

बागमती प्रदेशमा २०८१ सालमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री पदका लागि बहादुर सिंह लामा र इन्द्र बाँनिया दुवैले दाबी गरे । पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक रुपमा उछालिएपछि, यसले प्रदेश सरकारको गठन, पार्टी अनुशासन, र संवैधानिक प्रक्रिया सम्बन्धी नयाँ नजिरहरू खडा गर्‍यो ।

नेपालमा प्रदेश सरकार सम्बन्धी केही प्रमुख नजिरहरू (Precedents):

१. मुख्यमन्त्री चयनमा पार्टीको आन्तरिक विवाद: संविधानको धारा १६८(२) अनुसार, बहुमत नपुगेका दलहरूले समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने व्यवस्था छ। तर पार्टीभित्र नै को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद पहिलोपटक यसरी खुलेर आएको घटना हो ।यो नजिरले देखायो कि दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ।

२. प्रदेश संसदीय दल र केन्द्रीय नेतृत्वबीचको समन्वयको अभाव: बागमती प्रदेशको घटनाले देखायो कि पार्टीको प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन र मुख्यमन्त्रीको दाबीमा स्पष्ट मापदण्डको अभाव हुँदा राजनीतिक अस्थिरता आउन आयो ।

कांग्रेस केन्द्रीय नेताहरूको हस्तक्षेपले अन्ततः बहादुर सिंह लामालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा पुग्यो ।

३. संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा राजनीतिक दबाब प्रभावशाली: इन्द्र बाँनियासँग अनुभवी छवि र समर्थन भए पनि अन्ततः राजनीतिक शक्ति सन्तुलन (coalition dynamics) र केन्द्रीय निर्देशन नै निर्णायक भयो । यसले संविधानभन्दा बाहिरको राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया पनि सक्रिय रहेको देखायो ।पार्टी अनुशासन आन्तरिक छलफल र निर्णय बिना दाबी गर्दा पार्टी छवि कमजोर हुन्छ ।

प्रक्रियागत स्पष्टता संसदीय दल, प्रदेश कमिटी र केन्द्रबीच भूमिकाको स्पष्टता आवश्यक छ।

संविधानको पालना बहुमतको आधारमा सरकार गठन भए पनि पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट नभए अस्थिरता आउँछ।

संघीयताको अभ्यास केन्द्र र प्रदेशबीचको शक्ति सन्तुलन अझै अभ्यासकै चरणमा छ। संसदिय दलको नेताबाट पदच्युत गर्ने अर्को पक्षको दर्बिलो प्रयासले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सकारात्मक या नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ला हेर्न बाँकी छ । 

 निष्कर्ष:

बागमती प्रदेशमा बहादुर सिंह लामा र इन्द्र बाँनियाको जुहारी नेपालमा प्रदेश सरकार गठन र पार्टी आन्तरिक लोकतन्त्र सम्बन्धी नयाँ नजिर बन्यो। यसले भविष्यमा अन्य प्रदेशहरूमा पनि मुख्यमन्त्री चयन, संसदीय दल नेतृत्व, र गठबन्धन राजनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मार्गदर्शन दिनेछ।