अखाद्य वस्तु बिक्री वितरणमा रोक लगाउ 

नेपालको जुनसुकै ठाउँमा अखाद्य वस्तुहरुको प्रत्यक्ष रुपमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ । सहर, गाउँ तथा बस्ति बस्तिमा जङफुडहरुको बिगबिगी त छदैछ । यस्तो अवस्थामा खाद्य शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरुको अभाव झन उत्तिकै टट्कारो देखिन्छ । हेटौंडाको बजारमा पछिल्ला दिनमा एक चकित पार्ने र चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिएको छ । यहाँका बालबालिकाको रोजाइमा पर्ने खाद्यवस्तुहरू — विशेषतः मकैका ढुङ्ग्रिमा — पैसाका नोट रोल गरेर राखी बिक्री भइरहेको छ। ‘हरिओम फुड प्रा.लि.’ नामक कम्पनीबाट नवलपरासी, गैडाकोट–११ मा उत्पादन हुने यी ढुङ्ग्रिहरूमा पाँच रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्मका नोट राखेर बिक्री भइरहेको पुष्टि भएपछि खाद्य सुरक्षाको सवालमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यस्तो खुलेआम कालोबजारी गरिरहदा प्रशासन मौन किन बनिरहेका छन् ? 

नेपालमा खाद्यवस्तु भित्र पैसा वा अन्य कुनै पुरस्कार राखेर बिक्री वितरण गर्ने कार्य सामान्यतया उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, र अनुचित व्यापार अभ्यास विरुद्धका कानुनले निषेध गरेको हुन्छ। यसको मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन्—

१. स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिम

खाद्यवस्तु भित्र पैसा, सिक्का वा कुनै अन्य वस्तु राख्दा त्यहाँ जीवाणु, धुलो वा रासायनिक प्रदूषणको सम्भावना हुन्छ।

उपभोक्ताले त्यो वस्तु अनजानेमा खाँदा चोटपटक वा स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ।

२. अनुचित व्यापार अभ्यास (Unfair Trade Practice)

पैसाको लोभ देखाएर ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने कार्य भ्रामक प्रचार (Misleading Advertisement) अन्तर्गत पर्न सक्छ।

यो Consumer Protection Act, 2075 अनुसार निषेध छ, जसमा अनुचित तरिकाले उपभोक्ता आकर्षित गर्ने कार्यको लागि जरिवाना र सजायको प्रावधान छ।

३. खाद्य ऐन र नियमावलीको उल्लंघन

खाद्य ऐन, २०२३ र खाद्य नियमावली, २०२७ अनुसार खाद्यपदार्थमा अनावश्यक वा अस्वीकृत वस्तु मिसाउने वा राख्ने कार्य गैरकानूनी हो।

यसले गुणस्तर मापदण्ड उल्लङ्घन गर्छ, जसका लागि जरिवाना, उत्पादन रोकथाम वा लाइसेन्स खारेजी हुन सक्छ।

४. नियमन गर्ने निकाय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग (DFTQC)

उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग

यी निकायहरूले अनुगमन, कारबाही र जरिवानाको जिम्मेवारी लिन्छन्।

५. दण्ड र सजाय

पहिलो गल्तीमा जरिवाना वा चेतावनी।दोहोर्‍याएमा लाइसेन्स खारेज, ठूलो जरिवाना वा कारावास समेत हुन सक्छ।

अब नियमनकारी निकायको निष्क्रियता हुनु हुदैन। 

पछिल्लो समयमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमाथि ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने सम्बन्धित सरकारी निकायहरू निष्क्रिय देखिएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण , जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण इकाई लगायतका निकायहरू यस्तो कार्य भइरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरिरहेका छन्। समयमै उपभोक्ता, नागरिक सचेतना गर्नु गराउनु आवश्यक छ ।