अन्तरिम सरकारको चुनौती र प्रम कार्कीको सहास

     प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की (२०७४ सालमा नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी हुन । सेप्टेम्बर ८ तारिखमा जेन्जीको आन्दोलनले चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री/सरकार प्रमुखको रुपमा पद वहाली गरेका छन्। उनको जिवनमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुने मौका पनि पाएको हो । यो छोटो अवधिको सरकार प्रमुखलाई नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सामना गर्नुपर्ने अनेक चुनौतीहरू छन् । जनता माझ दलहरुबीचको चिरचिराहट र युवा आक्रोश जुरजुराएको अवस्थामा यो सरकारलाई सन्तुलन मिलाउने हम्मे हम्मे पर्नेछ । २४ घण्टामा युवाहरुले सक्ता परिवर्तन गराएर ओली सरकार र दलहरुको दबदबालाई उलटपुलट पारे । विश्वालाई चकित पारे । 

धेरै युवा सहिद भए अधिक घाइते भए । भौतिक पूर्वाधार क्षतविक्षत भए क्षणमा विध्वंस बनाए । सपना या बिपना बनाए । 

    अब युवा, जनता र दललाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेर प्रम कार्कीले ६ महिनामा डेलिभरी दिनु पर्ने हुन्छ । 

    दलगत राजनीति र गठबन्धनको अस्थिरता, ठूला दलहरूबीच विश्वासको अभाव, अल्पमत वा समर्थन खोसिने डरले कार्यसम्पादनमा अवरोध भएका कारण राजनीतिक स्थायित्व गुमेको थियो । 

    सुसीला कार्की स्वयं न्यायपालिकाकी पूर्व–प्रधानन्यायाधीश भएकाले कार्यपालिकामा आएपछि हितको टकराव भन्ने प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन सक्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती हुने हुदा न्यायपालिका–कार्यपालिका सम्बन्धमा कायम राख्नुपर्छ । 

  कार्कीको छवि कठोर, ईमानदार र भ्रष्टाचार विरोधी भएकाले सार्वजनिक अपेक्षा असाध्यै उच्च हुनेछ । 

पुराना संरचनागत समस्या, दलका आन्तरिक दबाब र शक्तिशाली हितसमूहहरूको प्रतिरोध गर्ने सुशासन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा जोड दिनु पर्छ । 

   संघीयता लागू गर्ने काम अझै कठिन चरणमै रहेको हुँदा, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउनु पर्छ । सीमाङ्कन, अधिकार बाँडफाँट र स्रोत व्यवस्थापनका विवादहरु समाधान गरेर संविधान कार्यान्वयन र संघीय संरचनालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चटारो छ भने त्यसलाई बलियो आधार स्तम्भ तयार पार्नका निम्ति सरकारका सबै संयन्त्रलाई तदारुकता देखाउन निर्देशन दिनु पर्छ । 

  ६ महिनामा देखिने परिणाम ल्याउन कठिनाई हुन्छ नै । वैदेशिक लगानी र भित्री उत्पादन वृद्धिमा तत्कालिक प्रगति ल्याउनुपर्ने दबाब छ । बेरोजगारी, गरिबी, वैदेशिक रोजगार निर्भरताले आर्थिक र विकासका चुनौती छिचोल्नु पर्ने हुन्छ । 

   “पहिली महिला प्रधानमन्त्री” वा असाधारण नेतृत्व को कारण जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असाधारण ध्यान तानेको छ । जनतामा शीघ्र परिणाम चाहने दबाब भएकाले जनअपेक्षा र राजनीतिक संस्कृतिको स्थायित्व कायम राख्न जरुरी छ । अझ दलहरू बीचको पुरुषप्रधान राजनीतिक संस्कृतिबाट आउने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुनौती प्रम शुसिला कार्कीले सामाना गर्नु पर्ने छ । 

   ६ महिनाको सुसीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई मुख्य चुनौती राजनीतिक अस्थिरता, उच्च जनअपेक्षा, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, र संविधान कार्यान्वयन साथै निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउने दायित्व रहन्छ । 

उहाँको व्यक्तिगत छवि सिधा र ईमानदार भए पनि, दलगत चलखेल र सत्ता समीकरणको खेलले कार्यक्षेत्र साँघुरो बनाउने सम्भावना ठूलो छ । समावेशी सरकार बनाउने, सहिद र जेन्जीको जनआपेक्ष पुरा गर्नु अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री कार्कीको मुख्य जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।