

हेटौंडा/ सहकारीहरुलाई सुदृढीकरण गर्नको लागि बागमती सरकारलाई दबाव स्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । केन्द्रीय सरकारलाई समेत दबाब दिदै आएको "प्रस्तावित रास्ट्रिय सहकारी सुदृढीकरण दवाब आन्दोलन समितिले अध्यक्ष तुलसा रिमालको नेतृत्वमा बागमती सरकारलाई पनि ज्ञापनपत्र हस्ताक्षर गरेको हो । आईतबार एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री ईन्द्र बहादुर बानियाँलाई पत्र बुझाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले सहभागीहरुको माग प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै:
संघिय नेपाल सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउदै बागमती प्रदेशको माननिय अर्थ मन्त्री प्रभात तामाङ(आन्तरिक अर्थ मन्त्रालय), माननिय कानुन मन्त्री शिबराज अधिकारी(आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय), माननिय कृषि मन्त्री मधुशुदन पौडेल(पशुपन्छि तथा कृषि मन्त्रालय), माननीय सहकारी मन्त्री बिनु रायमाझी(गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय)

सहकारी मन्त्री रायमाझीले ज्ञापनपत्र लिँदै:
लगाएतका मन्त्रालयमा २४ बुदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष तुलसा रिमालले बताए ।

सहकारीका प्रतिनिधित्व हरु

आन्दोलन दबाव समितिकि अध्यक्ष रिमाल मन्तव्य राख्दै:
उक्त कार्यक्रममा मायाको चिनोले सम्मान गरिएको थियो । मकवानपुर,धादिङ, चितवन,नुवाकोट,रसुवा,ललितपुर,भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक,काठमाडौ गरि १३ जिल्लाको सहकारी प्रतिनिधि तथा दवाब समितिको पदाधिकारी टाेलिले ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको को ।

कृषि मन्त्रीको साथमा:

हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बिद्यमान समस्याको सामाधान तर्फ प्रदेश सरकारले गम्भीरता पुर्बक सम्बोधन गर्नु पर्छ । सहकारी प्राधिकरण खारेजीको माग गर्दै दबाव समितिले जोडदार पहल गरेको छ ।


अर्थमन्त्री लामाको साथमा:

कानुन मन्त्रीको साथमा:
ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित २४ बुँदे माग पुरा भएन या सरकारले सम्बोधन नगरेमा सात प्रदेश साथै देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गने केन्द्रीय अध्यक्ष रिमालले चेतावनी दिएको छ ।
ज्ञापनपत्र:




लेखक, सेकेण्ड कमिङ्ग साप्ताहिकमा सञ्चार र पत्रकारितामा बिगत लामो समयदेखि संलग्न छन् ।
१
२
३
४
५