बिश्व द्वन्द्व, बदलिदो व्यवस्था र निर्बाचन प्रभाब 

विश्व राजनीति यतिबेला दुई ध्रुवतिर तानिएको देखिन्छ—एकातिर अमेरिका र इज्रायल, अर्कातिर इरान र खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू । मध्यपूर्वमा चर्किँदो तनाव केवल त्यही भूभागको विषय होइन; यसको राजनीतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक तरंग नेपालजस्तो श्रम–आधारित अर्थतन्त्र र वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन खोजिरहेको मुलुकसम्म आइपुग्छ । फाल्गुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वले नेपाली राजनीति कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ ।

१. आर्थिक असर र मतदाताको मनोविज्ञान

नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा खाडी मुलुकमा कार्यरत श्रमिकको रेमिट्यान्समा टिकेको छ । साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता देशमा अस्थिरता बढेमा रोजगारी, आय र रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। साथै तेलको मूल्य वृद्धि भएमा आयात–निर्भर नेपालमा महँगी बढ्छ । महँगी, बेरोजगारी र आपूर्ति संकट चुनावी बहसका मुख्य मुद्दा बन्न सक्छन् । यसले मतदाताको निर्णयलाई भावनात्मकभन्दा पनि आर्थिक सुरक्षातर्फ मोड्न सक्छ ।

२. कूटनीतिक सन्तुलनको परीक्षा

नेपाल ऐतिहासिक रूपमा असंलग्न (Non-aligned) परराष्ट्र नीतिको पक्षमा उभिएको छ । तर विश्व ध्रुवीकरण तीव्र बन्दा सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । केही दलले अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीलाई जोड दिन सक्छन् भने केहीले पश्चिमी प्रभावप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न सक्छन् । अर्कोतर्फ, इस्लामिक मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिए वैदेशिक रोजगारी र कूटनीतिक सहकार्यमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले चुनावी भाषणमा राष्ट्रिय स्वाधीनता”, “सन्तुलित कूटनीति” र आर्थिक कूटनीति” प्रमुख नारा बन्ने सम्भावना छ ।

३. वैचारिक ध्रुवीकरण र दलहरूको रणनीति

नेपाली राजनीति लामो समयदेखि वाम र लोकतान्त्रिक ध्रुवबीच प्रतिस्पर्धामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वले विचारधारात्मक बहसलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ—के नेपालले पश्चिम–निकट नीति लिने कि बहुध्रुवीय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने? केही दलहरूले अमेरिकासँगको सहकार्यलाई विकास र लगानीको ढोका भनेर व्याख्या गर्न सक्छन्; अरूले यसलाई रणनीतिक निर्भरता” को रूपमा आलोचना गर्न सक्छन्। यसरी बाह्य द्वन्द्व आन्तरिक राजनीतिक भाष्यको उपकरण बन्न सक्छ।

४. सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव

मध्यपूर्वी द्वन्द्व धार्मिक वा सभ्यतागत रंगमा प्रस्तुत हुँदा नेपालजस्तो बहुधार्मिक समाजमा संवेदनशीलता बढ्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक एकतालाई प्राथमिकता नदिएमा चुनावी माहोल अनावश्यक रूपमा तात्न सक्छ । जिम्मेवार नेतृत्वले भने बाह्य तनावलाई आन्तरिक सद्भावमा नपरिवर्तित गर्ने परिपक्वता देखाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

अमेरिका–इज्रायल र इरान–खाडी द्वन्द्व प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा युद्धको रूप नलिए पनि यसको छायाँ आर्थिक अस्थिरता, कूटनीतिक दबाब र वैचारिक ध्रुवीकरणमार्फत चुनावी राजनीति माथि पर्न सक्छ । फाल्गुन २१ को निर्वाचन केवल दल–दलबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालले कस्तो परराष्ट्र र आर्थिक मार्ग रोज्छ भन्ने जनमत–परीक्षा पनि बन्न सक्छ। 

अन्ततः, नेपालका मतदाताले भावनात्मक नाराभन्दा स्थिर अर्थतन्त्र, सन्तुलित कूटनीति र सामाजिक एकताको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएमा मात्र बाह्य द्वन्द्वको प्रभावलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ ।