हेटौंडा / काठमाडौँ — "काठमाडौँबाट हेटौंडा मात्र १ घण्टामा!" यो त्यो लोभलाग्दो नारा थियो जसले हजारौँ सर्वसाधारणलाई आफ्नो गाँस काटेर लगानी गर्न उक्सायो । कसैले गोठको भैंसी बेचे, कसैले श्रीमतीको सुन धितो राखे त कसैले जीवनभरको कमाइ ओइराए । तर, २०६९ सालमा तामझामका साथ सुरु भएको 'नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी' (NPBCL) को भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग आयोजना आज एक दशकपछि एउटा 'सुनियोजित ठगी' को नमुना बनेको छ ।

१. सपना बाँडियो, पैसा उठाइयो, काम 'शून्य'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा 'हामी सक्छौँ' भन्ने नाराका साथ यो परियोजना अघि सारिएको थियो । ३५ अर्बको लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाका लागि करिब १७ सय सर्वसाधारण र १५९ संस्थापक शेयरधनीबाट ३१ करोड रुपैयाँ संकलन गरियो। तर, आज न त्यहाँ सुरुङ छ, न त लगानी गर्नेहरूको पैसा नै सुरक्षित छ ।

२. खसी-बाख्रा बेच्ने पीडामा, तारे होटलमा रमाउनेहरू मौन

हेटौंडा र भीमफेदीका स्थानीयको पीडा सुन्दा आङ नै जिरिङ्ग हुन्छ: राकेशकुमार शर्माले ९ धुर जग्गा बेचेर २ लाख ५ हजार हाले । अहिले उनीसँग न जग्गा छ, न पैसा । मंगल श्रेष्ठले बैंकमा सुन धितो राखेर २० हजार लगानी गरे, पछि त्यो सुन छुटाउन उनले जुन सास्ती भोगे, त्यो उनलाई मात्र थाहा छ । एकराज र सीताराम पुडासैनी जस्ता सयौँ किसानले विकासको सपना देखेर हालेको लगानी अहिले 'बालुवामा पानी' सरह भएको छ ।

३. कहाँ गयो ३१ करोड?

कम्पनीका संस्थापक सदस्य सिद्धिलाल श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन् कि लगानी जुटाउन सकिएन । तर प्रश्न उठ्छ— जनताबाट उठाएको ३१ करोड कहाँ खर्च भयो? स्रोतका अनुसार: निशा अधिकारीको सगरमाथा आरोहणलाई स्पोन्सर गर्न जनताको पैसा उडाइयो । सञ्चालकहरूको विदेश भ्रमण र तारे होटलका बैठकमा लाखौँ स्वाहा पारियो । अहिले कम्पनीको खातामा ५–७ करोड मात्र बाँकी रहेको अनुमान छ।

४. चलाखीपूर्ण 'शेयर' को खेल

सुरुमा रसिद काटेर पैसा उठाएको कम्पनीले पछि मुद्दा नलागोस् भनी सबैलाई 'संस्थापक शेयर सदस्य' को प्रमाणपत्र भिराइदियो। निजी कम्पनीको शेयरधनी भइसकेपछि कानुनी रूपमा ठगी मुद्दा चलाउन गाह्रो हुने प्राविधिक छिद्रको फाइदा कम्पनीले उठाएको देखिन्छ ।

५. सरकार र ठूला लगानीकर्ताको बेवास्ता

भवन भट्ट जस्ता गैरआवासीय नेपाली (NRN) का हस्तीहरूले पनि यो परियोजनामा हात हाले तर नतिजा 'सिफर' रह्यो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका र तत्कालीन जिविस मकवानपुरको लाखौँ लगानी पनि अलपत्र छ। सरकारले अनुमति त दियो, तर जनता लुटिँदा नियामक निकाय मूकदर्शक बनिरह्यो ।

 "हामी सक्छौँ" भन्दै जनताको खल्ती रित्याउनेहरू अहिले "हामी सक्दैनौँ" भन्न समेत अगाडि आउँदैनन्। ३१ करोडको यो 'सुरुङ' वास्तवमा भ्रष्टाचार र कुव्यवस्थापनको अँध्यारो खाडल सावित भएको छ। के राज्यले यी पीडित जनताको पैसा फिर्ता गराउला? या यो पनि अर्को एउटा 'सेतो हात्ती' बनेर इतिहासमा हराउनेछ?