काठमाडौँ/ सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लामो समयदेखि चल्न नसकेका निष्क्रिय खाताहरूको रकम सरकारी ढुकुटीमा ल्याउने तयारी गरेको छ । १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै कारोबार नभएका खाताहरूको विवरण संकलन गरी उक्त रकम राज्यकोषमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार करिब १ करोड वटा निष्क्रिय खाताहरूमा झन्डै १६७ अर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ ।

९० दिनभित्र रकम स्थानान्तरणको लक्ष्य

सरकारले आगामी ९० दिनभित्र सबै बैंक र वित्तीय संस्थाहरूबाट यस्ता खाताको विवरण संकलन गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर रकम स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिइएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।

हकदार आएमा रकम फिर्ता हुने

सरकारले यो रकम ढुकुटीमा ल्याए पनि सर्वसाधारणको निक्षेप भने सुरक्षित रहने स्पष्ट पारेको छ। यदि भविष्यमा कुनै पनि समयमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको कानुनी हकदार उचित प्रमाण र कागजातसहित आएमा उक्त रकम प्रक्रिया पुर्‍याएर फिर्ता दिइने व्यवस्था समेत मिलाइनेछ 

किन ल्याइँदैछ यो रकम?

• अनुत्पादक पूँजीको परिचालन: बैंकहरूमा मृत अवस्थामा रहेको ठुलो परिमाणको पूँजीलाई विकास निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगाउने सरकारको उद्देश्य छ ।

• पारदर्शिता: वर्षौँदेखि दाबी नभएका खाताहरूमा हुनसक्ने सम्भावित वित्तीय जोखिम र दुरुपयोग रोक्न यो कदम चालिएको बताइएको छ ।

•  

हालको 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन' (बाफिया) अनुसार २० वर्षसम्म दाबी नपरेको रकम मात्र राष्ट्र बैंकको कोषमा जाने व्यवस्था छ । तर, वर्तमान सरकारले विशेष कानुनी प्रक्रियामार्फत १० वर्षमै यो रकम सरकारी कोषमा ल्याएर उपयोग गर्ने साहसिक निर्णय लिएको हो ।