

लामो भूमिगत र सशस्त्र सङ्घर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका बादलका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक फड्को हो।
संसदीय दलको नेताका लागि इलाम-२ बाट निर्वाचित युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले पनि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। तर, अन्तिम समयमा सुहाङले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि बादल सर्वसम्मत रूपमा नेता चुनिएका हुन्। निर्वाचन समितिका संयोजक नीरज आचार्यका अनुसार सुहाङको फिर्तासँगै बादल निर्विरोध भएका हुन्।
गत मङ्सीरमा सम्पन्न एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका बादल यो पटक समानुपातिक बन्दसूचीमार्फत संसद्मा पुगेका हुन्। फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अध्यक्ष केपी ओलीसहित प्रत्यक्षतर्फ उठेका पार्टीका सबै पदाधिकारी पराजित भएपछि बादलका लागि दलको नेता बन्ने बाटो खुलेको थियो।
वि.सं. २०१२ सालमा गुल्मीमा जन्मिएका बादल २०३१ सालदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा सक्रिय छन्। चितवनको रामपुर कृषि क्याम्पसमा बीएस्सी-एजी अध्ययनका क्रममा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँगको भेटले उनको राजनीतिक यात्रालाई नयाँ मोड दियो।
सैन्य योजनाकार: २०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्दा बादल मुख्य सैन्य योजनाकारमध्ये एक थिए। जनयुद्धकालभरि उनी प्रचण्डको प्रमुख सहयोगी र इमानदार पात्रका रूपमा चिनिए।
शान्ति प्रक्रिया र मन्त्री: २०६३ को शान्ति सम्झौतापछि उनी खुला राजनीतिमा आए। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा चितवन-२ बाट निर्वाचित भई २०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री बने।
पार्टी विभाजन र पुनर्मिलन: २०६९ मा पार्टी विभाजन हुँदा मोहन वैद्य 'किरण' समूहमा लागेर महासचिव बनेका उनी २०७४ को निर्वाचनअघि पुनः माओवादीमै फर्किए। २०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने।
एमालेमा प्रवेश: २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा बादलले प्रचण्डको साथ छाडेर केपी ओली नेतृत्वको एमालेमै बस्ने निर्णय गरे। सोही कारण उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद समेत खारेज भएको थियो। २०७८ सालमा एमालेको १० औँ महाधिवेशनबाट उनी उपाध्यक्ष बनेका थिए।
वर्तमान संसद्मा एमाले जम्मा २५ सिटसहित कमजोर अवस्थामा छ। अर्कोतर्फ, नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। यस्तो परिस्थितिमा संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु र पार्टीको एजेन्डा स्थापित गर्नु बादलका लागि मुख्य चुनौती रहनेछ।
एक समय राज्यसत्ता पल्टाउन हतियार उठाएका सैन्य कमान्डरले अब संसद्को फोरमबाट संसदीय व्यवस्थाकै नियमभित्र रहेर दलको नेतृत्व कसरी गर्छन् भन्ने विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
१
२
३
४
५