काठमाडौँ ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले देशभरका स्थानीय तहका लागि कुल ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो।

यसपटक बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउने भएको छ भने नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम अनुदान पाउने भएको छ।

अनुदान बाँडफाँडको आधार

वित्त आयोगले मुख्यतया तीनवटा आधारमा यो अनुदान सिफारिस गर्दछ:

1. न्यूनतम आवश्यकता: ३० अर्ब ८३ करोड

2. सुत्रमा आधारित: ५५ अर्ब ७६ करोड ७७ लाख

3. कार्यसम्पादनमा आधारित: ३ अर्ब ६० करोड ६९ लाख

बागमती प्रदेशका जिल्लागत अनुदान विवरण

१. काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर (उपत्यका)

उपत्यकाका पालिकाहरूमा काठमाडौँ महानगरले ६८ करोड ७० लाख र ललितपुर महानगरले ३८ करोड ५८ लाख पाउने भएका छन्।

२. चितवन र मकवानपुर

चितवनमा भरतपुर महानगर र मकवानपुरमा हेटौँडा उपमहानगरले ठूलो हिस्सा प्राप्त गरेका छन्।

• चितवन: भरतपुर महानगर (३९.६५ करोड), रत्ननगर १८.१७ करोड, राप्ती १६.६७ करोड, खैरहनी १५.७० करोड, कालिका १४.०३ करोड, माडी १२.९६ करोड र इच्छाकामना गाउँपालिका (१०.३० करोड - सबैभन्दा कम)।

• मकवानपुर: हेटौँडा उपमहानगर (३०.१३ करोड), बकैया १३.२० करोड, मनहरी १२.६१ करोड, थाहा न.पा. १२.४३ करोड, बागमती ११.८७ करोड, भीमफेदी १०.६२ करोड, राक्सिराङ १०.३७ करोड, मकवानपुरगढी १०.०३ करोड, कैलाश ९.८९ करोड र इन्द्रसरोवर (७.३७ करोड - सबैभन्दा कम)।

३. काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ

• काभ्रेपलाञ्चोक: बनेपा १५.९२ करोड, पनौती १४.४७ करोड र पाँचखाल १२.६१ करोड। सबैभन्दा कम खानीखोला गाउँपालिकाले ७.६६ करोड पाउनेछ।

• सिन्धुपाल्चोक: चौतारा साँगाचोकगढी १८.३८ करोड र मेलम्ची १८.०७ करोड। त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ९ करोड पाउनेछ।

• धादिङ: नीलकण्ठ नगरपालिका २१.३९ करोड, बेनिघाट रोराङ १५.२२ करोड। खानीबास गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ९.१९ करोड पाउनेछ।

४. नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुली

• नुवाकोट: बिदुर नगरपालिकालाई सबैभन्दा धेरै १५ करोड सिफारिस गरिएको छ भने तारकेश्वर गाउँपालिकालाई ७.३७ करोड (प्रदेशकै कम मध्येको एक)।

• रसुवा: गोसाइँकुण्ड ९.६९ करोड, कालिका ८.७६ करोड, नौकुण्ड ८.७२ करोड, आमाछोदिङमो ८.१६ करोड र उत्तरगया ८.१४ करोड।

• सिन्धुली: कमलामाई १८.४२ करोड र दुधौली १७.१२ करोड। घ्याङ्लेख गाउँपालिकाले ७.५३ करोड पाउनेछ।

५. रामेछाप र दोलखा

• रामेछाप: मन्थली नगरपालिका १८.८३ करोड, रामेछाप न.पा. १४.७७ करोड। सुनापति गाउँपालिकाले १०.५६ करोड पाउनेछ।

• दोलखा: भीमेश्वर नगरपालिका १६.२० करोड, कालिञ्चोक १२.७२ करोड र जिरी ११.०५ करोड।

निष्कर्ष

वित्त आयोगको यो सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यी अनुदान रकमहरू समावेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो रकम स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च गर्न पाउनेछन्।

नोट: बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउने काठमाडौँ महानगर (६८.७० करोड) हो भने सबैभन्दा कम पाउने तारकेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट (७.३७ करोड) रहेको छ।