बागमतीका मुख्यमन्त्री र सचिवबीच नोकझोक? कारण यस्तो रहेछ

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीबीचको सम्बन्धमा आएको दरारले प्रदेशको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। विगत तीन महिनादेखि यी दुई उच्च अधिकारीबीच बोलचाल ठप्प मात्र छैन, एकअर्काको कार्यकक्षमा समेत आउजाउ बन्द भएको छ।

मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवबीचको यो 'कोल्ड वार' को मुख्य कारण मन्त्रिपरिषद्को एउटा विवादास्पद निर्णय र त्यसको कानुनी प्रक्रिया बनेको छ।

विवादको चुरो: ३२ वटा बहुवर्षीय ठेक्का

विवादको सुरुवात २०८२ पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको हो। मुख्यमन्त्री बानियाँले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सिफारिसमा ३२ वटा आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिलाउन चाहेका थिए। जसमा अधिकांश सडक, खानेपानी र सिंचाइका आयोजनाहरू थिए।

प्रमुख सचिवको अडान: विधि र कानुन

प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले उक्त निर्णयलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि विवादले उग्र रूप लियो। अधिकारीका अनुसार:

• कागजातको अभाव: मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा कानुनी आधार र आवश्यक कागजात अपुग थिए।

• बजेट विनियोजनको मापदण्ड: 'बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२' अनुसार लागत अनुमानको निश्चित प्रतिशत (२५ देखि ३० प्रतिशत) बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको हुनुपर्छ। तर, प्रस्तावित आयोजनाहरूमा यो मापदण्ड पूरा नभएको पाइएको छ।

• अख्तियारको चासो: सोही विषयसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रलाई समेत आधार मान्दै प्रमुख सचिवले 'गैरकानुनी' निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडान राखेका थिए।

•  

बैठकमा 'नोकझोक' र धम्कीपूर्ण शैली

विवाद मिलाउन माघ १९ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेको बैठक झनै तनावपूर्ण बन्यो। स्रोतका अनुसार, प्रमुख सचिवले कानुनी अड्चनबारे ब्रिफिङ गरिरहँदा मुख्यमन्त्री बानियाँले अस्वाभाविक दबाब दिँदै धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकमा दुईबीच चर्को भनाभन भएपछि बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भयो।

मन्त्रिपरिषद् र विकास निर्माणमा असर

मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवबीचको टकरावले सरकारको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ:

• बैठक प्रभावित: माघ र फागुन महिनामा मन्त्रिपरिषद्को एउटा पनि बैठक बस्न सकेन।

• विपक्षको आलोचना: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले मन्त्रिपरिषद्बाट सिधै ठेक्का स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई 'विधिविपरीत' भन्दै आलोचना गरेका छन्।

•  

हाललाई विवादित ३२ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्रीले विवाद नभएको दाबी गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यी आयोजनालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। तर, प्रशासनिक प्रमुख र राजनीतिक नेतृत्वबीचको यो दुरीले हेटौंडास्थित प्रदेश मुख्यालयको कार्यसम्पादनमा भने प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।