निजी मिडियामाथि लागेको ‘विज्ञापन सेन्सरसिप’ तोड्दै बागमती सरकार: मुख्यमन्त्री बानियाँको साहसिक कदम

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने संघीय सरकारको पछिल्लो विवादित नीतिको कडा प्रतिवाद गर्दै नयाँ घोषणा गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको उच्चस्तरीय टोलीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निजी मिडियालाई पनि समान रूपमा सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संघीय सरकारले वैशाख १ गते (अप्रिल १) देखि सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला बागमती प्रदेशले भने प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने संकेत दिएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको 'एक्सन': प्रमुख सचिवलाई तत्काल निर्देशन
छलफलका क्रममा पत्रकार महासंघले निजी मिडियाको अस्तित्व संकटमा परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले तत्कालै एक्सन लिनुभएको छ । उहाँले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने वातावरण र कार्यविधि बनाउन प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

"लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र र सशक्त मिडिया राज्यको चौथो अंग मात्र होइन, नागरिकको आवाज पनि हो । साना-ठूला सबै दर्ता भएका सञ्चार माध्यमलाई समान अवसर दिनु राज्यको दायित्व हो," मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो ।

महासंघको कडा अडान
पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गरेर लोकतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । महासंघले सबै दर्ता भएका मिडियालाई समानुपातिक ढंगले विज्ञापन वितरण गर्न माग गरेको छ ।

 मुख्य गरी समान अवसर: अब बागमती प्रदेशका सबै साना तथा ठूला मिडियाले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुल्यो ।

स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा: विज्ञापनमा लगाइएको रोकलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका रूपमा लिँदै त्यसलाई सच्याउने मुख्यमन्त्रीको बाचा  आएको छ ।

प्रशासनिक निर्देशन: प्रमुख सचिव मार्फत विज्ञापन वितरणको नयाँ मोडालिटी तयार गरिने भएको हो ।

आजको यो छलफलले संकटमा परेका बागमती प्रदेशका सयौं निजी मिडिया र त्यसमा कार्यरत पत्रकारहरूमा नयाँ उत्साह थपेको छ ।