मकवानपुर । काठमाडौँको थापाथलीमा संघीय सरकारको निर्देशनपछि सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने 'अल्टिमेटम' र तयारीले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा पनि हलचल पैदा गरेको छ। काठमाडौँमा डोजर चल्ने समाचार सँगै हेटौंडा–११ मा पर्ने सिमलटारका २ हजार ३ सय भन्दा बढी घरधुरीमा त्रास छाएको हो।

दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आए पनि हातमा लालपुर्जा नभएका कारण यहाँका बासिन्दाहरू कतिबेला 'घरबारविहीन' हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा छन्।

बगरलाई बस्ती बनाए, तर पुर्जा पाएनन्

हेटौंडा बजारबाट करिब ३ किलोमिटर पश्चिममा रहेको सिमलटार कुनै समय खोलाको बगर थियो। २०५० को दशकदेखि यहाँ मानिसहरूले ढुंगा-गिट्टी कुटेर र तटबन्ध बाँधेर बस्न योग्य जमिन बनाए। हाल यहाँ पक्की सडक, बिजुली, खानेपानी र ढलको समेत व्यवस्था छ। तर, तीन दशक बितिसक्दा पनि राज्यले लालपुर्जा नदिँदा स्थानीयले आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर सामान्य ऋण समेत लिन पाएका छैनन्।

स्थानीय सुमित्रा विश्वकर्मा भन्छिन्, "हामीले जग्गा नापी गरेर निस्सा समेत पाइसकेका छौँ। तर अहिले काठमाडौँको खबर सुन्दा फेरि सडकमा पुगिने हो कि भन्ने डर लागेको छ।"

"हामी मानव हौँ, सामान होइनौँ"

सिमलटारका अर्का बासिन्दा पञ्चलाल तामाङ सरकारको यो आक्रामक कदमप्रति आक्रोशित छन्। उनी भन्छन्, "सुकुमबासीलाई पनि मानवको रूपमा हेरियोस्। विकल्प र व्यवस्थापनबिना उठीबास लगाउनु अमानवीय हुन्छ। हामी यही देशका नागरिक हौँ भन्ने तथ्य राज्यले बिर्सनु हुँदैन।"

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका नगर अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद न्यौपानेले सरकारको यो शैलीलाई 'अपरिपक्व' संज्ञा दिएका छन्। "जुन क्षेत्रबाट भोट जितेर नेताहरू सत्तामा पुगे, अहिले त्यहीँका जनतालाई दुःख दिनु न्यायोचित छैन," उनले भने।

उपमहानगरको अडान: विकल्पबिना हटाउन सकिँदैन

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामाले भने हेटौंडाको हकमा संघीय सरकारबाट कुनै ठोस निर्देशन नआएको स्पष्ट पारेकी छिन्। उनले मानवीय संकट निम्तिने गरी हठात् बस्ती हटाउन नसकिने अडान राखेकी छिन्।

मेयर लामाका मुख्य तर्कहरू:

• बालबालिकाको भविष्य: यहाँका हजारौँ बालबालिका स्थानीय विद्यालयमा पढ्छन्, उनीहरूको शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई दाउमा राखेर कदम चाल्न सकिँदैन।

• प्रक्रिया जारी छ: वडा नम्बर ७ र ११ मा भूमिहीनहरूको पहिलो चरणको काम सकिएको र लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको।

• समयको माग: सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि पर्याप्त समय र विकल्प आवश्यक पर्ने।

सिमलटार टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष देवकृष्ण थोकरका अनुसार यहाँ अधिकांश मजदुर, रिक्सा चालक र विपन्न वर्गको बसोबास छ। पटक–पटक भूमि आयोग विघटन हुँदा लालपुर्जा पाउने काममा बाधा पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ।

थापाथलीको 'डोजर आतंक' ले सिमलटारलाई झस्काए पनि स्थानीय सरकारको नरम अडान र जारी पुर्जा वितरण प्रक्रियाले केही आशा भने जीवितै राखेको छ। यद्यपि, कानुनी स्वामित्व नपाउँदासम्म सिमलटारका २३०० परिवारको निन्द्रा भने हराइरहने निश्चित छ।