चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा भएका वन अतिक्रमण र अवैध संरचनाहरू हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। निकुञ्ज प्रशासनले २०८३/०१/१५ मा सूचना जारी गर्दै निकुञ्जभित्रका मध्यवर्ती वन, सामुदायिक वन र नदी किनारमा गरिएका अनधिकृत कब्जा तत्काल खाली गर्न कडा निर्देशन दिएको हो।

निकुञ्जको यो कदमले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा सञ्चालित संरचना र खेतीपाती गर्नेहरूमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ।

के-के हटाइँदैछ?

निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार निकुञ्जको स्वामित्वमा रहेका भू-भागमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका:

• स्थायी तथा अस्थायी छाप्रो र घरहरू

• घटहरा, पिकनिक स्पट र मचानहरू

• सडक र नदी किनारमा गरिएका अन्य संरचनाहरू

• निकुञ्ज क्षेत्रभित्र भइरहेको अवैध खेतीपाती

•  

१५ दिनभित्र खाली नगरे के हुन्छ?

सूचनामा भनिएको छ कि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ अनुसार कसैले पनि हक नपुग्ने भू-भाग नियन्त्रण गर्न, रुख काट्न वा वन क्षेत्र आबाद गर्न पाउँदैन। यदि १५ दिनभित्र आफैँले यस्ता संरचना नहटाएमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ (६) बमोजिम कारबाही गरिनेछ: १. विगो कायम भएमा: विगोको दोब्बर जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद। २. विगो कायम नभएमा: कसुरको मात्रा हेरी २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय।

निकुञ्जको कठोर नीति

निकुञ्ज प्रशासनले पछिल्लो समय निकुञ्जको जमिन अतिक्रमण गरी व्यापारिक र निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने क्रम बढेपछि यो कठोर नीति लिएको हो। मध्यवर्ती क्षेत्रको जैविक विविधता जोगाउन र वन्यजन्तुको बासस्थान सुरक्षित गर्न यो कदम चालिएको निकुञ्ज स्रोतले जनाएको छ।

सम्बन्धित पक्षलाई चेतावनी: निकुञ्जले तोकिएको समय सीमाभित्र अटेर गरेमा सुरक्षा निकायको सहयोगमा डोजर चलाएर संरचना भत्काउन सक्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च समेत सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने संकेत गरेको छ।