चेपाङ समुदायको नयाँ बहस: किन मागियो ‘झोरालाङ’ र ‘रोराङ’ गाउँपालिका?

हेटौँडा । राज्यको पुनर्संरचना र स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने तयारी भइरहँदा सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान र राजनीतिक सुनिश्चितताका लागि नयाँ बहस सुरु गरेको छ। नेपाल चेपाङ संघले बुधबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चितवन, धादिङ र मकवानपुरका चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर दुई नयाँ स्थानीय तह गठन गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो।

संघले ‘झोरालाङ’ र ‘रोराङ’ नामका दुई नयाँ गाउँपालिका स्थापनाको माग गर्दै यसलाई समुदायको अस्तित्वसँग जोडेको छ।

किन आवश्यक छ छुट्टै स्थानीय तह?

चेपाङ संघका अनुसार यो माग केवल भूगोलको बाँडफाँट मात्र नभई समुदायको चौतर्फी विकासको आधार हो:

सांस्कृतिक र भाषिक पहिचान: चेपाङ भाषामा विशेष अर्थ बोक्ने ‘झोरालाङ’ र ‘रोराङ’ नामबाट स्थानीय तह गठन भएमा लोपोन्मुख भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा प्रत्यक्ष टेवा पुग्ने संघको विश्वास छ।

निर्णायक नेतृत्वको अभाव: हाल चेपाङ बस्तीहरू विभिन्न पालिका र वडाहरूमा छरिएका छन्। यसले गर्दा समुदायको राजनीतिक शक्ति विभाजित भएको र निर्णायक तहमा पहुँच पुग्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ।

केन्द्रित विकास र पहुँच: विकट पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यो समुदायसम्म राज्यका शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सेवा पुर्‍याउन 'विशेष संरक्षित क्षेत्र' वा छुट्टै पालिका अपरिहार्य देखिएको छ।

यस्तो छ प्रस्तावित भूगोल

संघले बुझाएको प्रस्तावमा उल्लेखित क्षेत्रहरू यस प्रकार छन्:

प्रस्तावित गाउँपालिका समेटिने क्षेत्रहरू (जिल्ला र वडा)

झोरालाङ चितवनको इच्छाकामना (१ र २), कालिका नपा (१० र ११), र राप्ती नपा (१०, ११, १२ र १३)

रोराङ धादिङको बेनीघाट रोराङ (१, २, ६, ८, ९ र १०) र गजुरी गाउँपालिका (३ र ४)

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको हकमा भने, यदि भविष्यमा कुनै पनि समायोजन भएमा हालको नाम (चेपाङ भाषाको शब्द) लाई नै यथावत् राख्नुपर्ने अडान संघले राखेको छ।

मुख्यमन्त्रीको आश्वासन

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले चेपाङ समुदायको मागप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यसअघि नै चेपाङहरूको विशेष पर्व ‘नवागी’ मा सार्वजनिक बिदा दिएर समुदायको सम्मान गरिसकेको स्मरण गराउनुभयो। नयाँ पालिका गठन र संरक्षित क्षेत्रका सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूसँग थप समन्वय गरी अघि बढ्ने उहाँको आश्वासन छ।

तथ्यांकमा के छ:

२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा चेपाङ समुदायको कुल जनसंख्या ८४,३६४ रहेको छ, जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत बागमती प्रदेशमै बसोबास गर्छन्। संविधानको मर्म अनुसार अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका लागि 'संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र' घोषणा गर्न सकिने व्यवस्थालाई टेकेर संघले आफ्नो आन्दोलन र बहसलाई तीव्र बनाएको छ।